New Delhi : क्या आपको पता है कि भारत के चीफ जस्टिस (CJI Salary) को कितनी सैलरी और क्या सुख-सुविधाएं मिलती हैं? सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट के जजों का वेतन-भत्ता कितना होता है. रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन और क्या सुविधाएं मिलती हैं. आइये बताते हैं…

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI) ने एक कार्यक्रम में रिटायर जजों और न्यायिक अधिकारियों की पेंशन को लेकर चिंता जाहिर की. कहा कि 20 साल की सेवा के बाद 19-20 हजार की पेंशन मिलती है. इससे जजों का गुजारा कैसे होगा? उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले का न्याय संगत समाधान तलाशने की अपील की. सीजेआई चंद्रचूड़, पहले भी जजों के वेतन, भत्ते आदि का मामला उठाते रहे हैं.

CJI चंद्रचूड़ की कितनी सैलरी?
पहले बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की. CJI को हर महीने 2,80,000/ रुपए सैलरी मिलती है. इसके अलावा हर महीने 45000 रुपए सत्कार भत्ता (Sumptuary Allowance) मिलता है. साथ ही एक मुश्त 10 लाख रुपए फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर मिलते हैं.

CJI को और क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?
CJI को टाइप सेवन (Type VII) बंग्ला मिलता है. जिसमें 24 घंटे सिक्योरिटी से लेकर नौकर-चाकर और क्लर्क जैसी सुविधाएं रहती हैं. सीजेआई को इस घर का कोई किराया नहीं चुकाना होता है. इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ड्राइवर के साथ एक सरकारी गाड़ी मिलती है, जिसके साथ हर महीने 200 लीटर फ्यूल मिलता है. साथ ही PSO भी मिलता है. सीजेआई ट्रैवलिंग एलाउंस के भी हकदार होते हैं.

द सुप्रीम कोर्ट जजेज (सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 1958 के मुताबिक अगर सीजेआई ऑन ड्यूटी कहीं यात्रा करते हैं तो उन्हें इसका भत्ता दिया जाता है.

PM से ज्यादा CJI की सैलरी
इस तरह अगर सीजेआई की सैलरी पर नजर डालें तो उनकी तनख्वाह भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है. प्रधानमंत्री को हर महीने 1.60 लाख रुपए बेसिक सैलरी मिलती है. इसके अलावा तमाम भत्ते मिलते हैं. हालांकि 30% प्रतिशत कट भी जाता है. तमाम भत्तों को मिलाकर पीएम की सैलरी 2 लाख प्रतिमाह के आसपास बैठती है, जो सीजेआई की तनख्वाह से काफी कम है. भारत में सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सैलरी, सीजेआई से ज्यादा है.

CJI को कितनी पेंशन मिलती है?
यह तो हुई सेवा के दौरान सैलरी और सुख सुविधाओं की बात. CJI को रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1,40,000 रुपये और महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) पेंशन के तौर पर मिलता है. साथ ही एक मुश्त 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी के तौर पर मिलते हैं. रिटायरमेंट के बाद सीजेआई के साथ उनके परिवार को केंद्रीय सिविल सर्विस के क्लास वन अफसर और उसके परिवार के बराबर मेडिकल फैसेलिटीज भी मिलती हैं. साथ ही सुरक्षा भी मिलती है.

सुप्रीम कोर्ट के जजों की कितनी सैलरी? 
अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की. उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक जज को हर महीने 2,50,000 रुपए की सैलरी मिलती है. इसके अलावा 34000 रुपये महीना सत्कार भत्ता मिलता है. एक मुश्त 8 लाख रुपए फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर भी मिलते हैं. इसके अलावा रेंट फ्री बंग्ला, सरकारी गाड़ी-ड्राइवर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को सवा लाख रुपए प्रति महीने + महंगाई भत्ता, पेंशन के तौर पर मिलता है. 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी के तौर पर मिलते हैं. इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है.

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कितनी सैलरी?
अब बात करते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होती है. उन्हें भी प्रति महीने ढाई लाख रुपये तनख्वाह मिलती है. इसके अलावा 8,00,000 फर्निशिंग अलाउंस और 34000 रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता मिलता है. रिटायरमेंट के बाद सवा लाख रुपये प्रतिमा व महंगाई भत्ता पेंशन के तौर पर मिलता है. इसके अलावा 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी और मेडिकल फैसेलिटीज मिलती हैं.

हाईकोर्ट के जज की कितनी सैलरी?
हाई कोर्ट के जजों की बात करें तो उन्हें हर महीने 2,25,000 सैलरी मिलती है. इसके अलावा 27000 प्रतिमाह सत्कार भत्ता, मिलता है फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर 6 लाख रुपये एक मुश्त मिलते हैं. रिटायरमेंट के बाद 1,12, 500 प्रतिमाह व महंगाई भत्ता पेंशन के तौर पर मिलता है. 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी और मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं.

कैसे तय होती है सैलरी?
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों का वेतन-भत्ता और सुख-सुविधाएं अलग-अलग कानून से संचालित होती हैं. सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सीजेआई और जजों की सैलरी, भत्ते जैसी चीजें सुप्रीम कोर्ट जजेज (सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 1958 (Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958) के जरिए संचालित की जाती हैं. इसी तरह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों का वेतन-भत्ता हाई कोर्ट जजेज (सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 1954 (High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954) के जरिए संचालित किया जाता है. भारत सरकार के न्याय विभाग के मुताबिक जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की सैलरी या भत्ता बढ़ाने की बात आती है तो इन कानून में संशोधन करना पड़ता है.

कौन उठाता है सैलरी-पेंशन का खर्च?
न्याय विभाग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन, पेंशन और भत्ता भारत सरकार अपने राजकोष से देती है. जबकि, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य सरकार अपने कोष से देती है. इनके पेंशन का खर्च भारत सरकार वहन करती है.

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New Delhi : दरअसल ये E-PAN है और ये काफी फास्ट प्रोसेस है। ये ऐसे यूजर्स के लिए बहुत जरूरी होता है जो घर बैठे पैन कार्ड बनवाने का विचार कर रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर लोग इसका सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं होती है और कुछ फीस भी नहीं देनी होती है। लेकिन आपको पहले ही बता दें कि ये ई-पैन है तो इसकी मदद से PAN Number आपके Email पर आने वाला है।

PAN Card बनवाने का बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों के बारे में जान लेना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आपके लिए PAN Card बनवाना काफी आसान होने वाला है। आमतौर पर पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको इधर-उधर जाना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एक नया और आसान तरीका आपके सामने आ चुका है।

अब ऐसा नहीं है अगर ईमेल आएगा तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये आपको एक प्रकार से पैन नंबर मुहैया करवा देता है। इस पैन नंबर का इस्तेमाल आप किसी भी जगह पर आसानी से कर पाएंगे। लेकिन आपको फिजिकल पैन कार्ड की कॉपी नहीं दी जाएगी। ई-पैन अप्लाई करने के लिए आपको आधार नंबर की जरूरत पड़ती है। पहले ही बता दें कि एक यूजर को सिर्फ एक ही बार ई-पैन जारी किया जाता है।

कैसे करें अप्लाई-

अप्लाई करने के लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। यहां जाने के बाद आपको बहुत सारे विकल्प नजर आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले E-PAN के ऑप्शन पर जाना होगा। इसमें आपको Get New E-PAN दिखाई देगा। यहां जाने के बाद आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा और साथ ही एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। इसे भरते समय आपको काफी ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपको मेल और मोबाइल नंबर देने के लिए कहा जाएगा। ये फॉर्म भरने के बाद कुछ ही मिनटों के अंदर आपके ई-मेल पर ई-पैन आ जाएगा।

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New Delhi : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने शुक्रवार को घरेलू दूरसंचार नेटवर्क में कॉलर पहचान (कॉलर ID) को एक डिफ़ॉल्ट सुविधा के रूप में पेश करने के लिए सिफारिशों का एक अंतिम सेट जारी किया। दूरसंचार विभाग (DoT) ने इससे संबंधित प्रारंभिक प्रस्ताव लगभग दो साल पहले दिया था।

सिफारिशों में प्रस्तावित किया गया है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को “अनुरोध पर” एक “अतिरिक्त सेवा” के रूप में “कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP)” सुविधा दें।

क्या है TRAI की सिफारिश?

• TRAI ने केंद्र के समक्ष कॉलर पहचान सुविधा को लागू करने का एक तकनीकी मॉडल प्रस्तावित किया है। नियामक संस्था ने सरकार से सिफारिश की है कि वह सभी दूरसंचार कंपनियों को एक निश्चित समय के भीतर इस सेवा को शुरू करने के आदेश जारी करे।
  अनुशंसित CNAP मॉडल में, जब फ़ोन कॉल आती है, तो वो नाम दिखाया जाएगा जिसके साथ वह नंबर दूरसंचार ऑपरेटर में पंजीकृत है। यह सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए ‘ऑन-रिक्वेस्ट’ सुविधा के रूप में काम करने की संभावना है।

कॉलर ID सर्विस का क्या होगा असर?

सिफारिशों के जारी होने से डिफ़ॉल्ट कॉलर ID सेवाओं की शुरुआत एक कदम और करीब आ गई है। एक बार लॉन्च होने के बाद, इस सुविधा के Truecaller जैसी कॉलर पहचान प्रदाता कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने की संभावना है, जो एड-फ्री और सदस्यता मॉडल(subscription model) के आधार पर काम करती हैं।

इस बारे में, Truecaller के प्रवक्ता ने कहा कि “CNAP के संबंध में, हमें नहीं लगता कि यह Truecaller द्वारा अपने करोड़ों उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं और कार्यक्षमता की पूरी श्रृंखला के बराबर होने वाली एक प्रतिस्पर्धी सेवा होगी। अपनी तकनीक और AI क्षमताओं के साथ, Truecaller एक बुनियादी नंबर पहचान सेवा प्रदान करने से परे भी बहुत कुछ प्रदान करता है।”

अन्य चुनौतियां
यह देखना बाकी है कि देश भर में इस तरह की सुविधा को कैसे लागू किया जा सकता है और कैसे कमर्शियल कॉलर पहचान सेवाएं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के साथ मिलकर काम करती हैं।

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वैशाली : वैशाली जिले में भी इन दिनों किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर नगदी फसल की खेती करने लगे हैं. यहां के किसान धान और मक्का सहित सब्जी को छोड़कर तंंबाकू की खेती करने लगे हैं. वैशाली जिले के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड अंतर्गत पकड़ी गांव निवासी संतोष कुमार सिंह पांच एकड़ में तंबाकू की खेती कर अच्छी कमाई कर रहे हैं. इससे पहले संतोष कुमार सिंह भी पारंपरिक खेती ही करते थे. इसमें खर्च भी अधिक था और अलग से मेहनत करनी पड़ती थी. इसलिए पारंपरिक खेती को त्याग कर अब चार साल से तंबाकू की ही खेती कर रहे हैं.

बिहार में नगदी फसल की खेती का चलन लगातार बढ़ रहा है. नगदी फसल की खेती में किसानों को कम लागत और कम समय में बेहतर मुनाफा प्राप्त हो जाता है. सबसे बड़ी बात यह है कि बिक्री करने की भी झंझट नहीं रहती है. व्यापारी खेत पर आकर ही फसल को अच्छी कीमत देकर ले जाते हैं.

संतोष कुमार सिंह ने बताया कि वह पहले आलू, धान, गेहूं और मक्का की खेती करते थे, लेकिन इन फसलों में मेहनत के साथ-साथ खर्च भी अधिक करना पड़ता था. इसलिए 2015 से तंबाकू की खेती करना प्रारंभ कर दिया. तंबाकू की खेती अक्टूबर से लेकर नवंबर के अंत तक की जाती है. इसके लिए पहले बीज को बोना पड़ता है. जब पौधा तैयार हो जाता है तो खेत में लगाया जाता है. जब तंबाकू पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो व्यापारी को फसल बेच देते हैं. संतोष कुमार सिंह ने बताया फिलहाल 5 एकड़ में सिर्फ तंबाकू की खेती कर रहे हैं. एक कट्ठा में तंबाकू की खेती करने पर चार महीने में 3 हजार से लेकर 3500 का खर्च आता है.

संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तंबाकू की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है. चार महीने की तंबाकू की खेती में 2500 रुपये तक प्रति कट्ठा के हिसाब से बचत होती है. खास बात यह है कि चार महीने की खेती के बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो बिक्री करने के बाद नगद राशि मिल जाती है. उन्होंने बताया कि आसानी से पता चल जाता है कि खेती करने में कितनी लागत आई और कितना मुनाफा हुआ. उन्होंने बताया कि पांच एकड़ में तंबाकू की खेती कर चार महीने में ढाई लाख से अधिक की कमाई हो जाती है. खास बात यह है कि तंबाकू की फसल को कोई जानवर नुकसान भी नहीं पहुंचाता है.

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काशी : इस मार्ग का हाल ही में उद्घाटन किया गया था. इस सड़क ने शहर के दक्षिणी हिस्से के आसपास रहने वाले करीब 5 लाख लोगों की मदद की है, जो वाराणसी हवाई अड्डे, लखनऊ, आज़मगढ़ और गाजीपुर की ओर जाना चाहते हैं. इसी का प्रत्यक्ष अंदाजा लगाने के लिए पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आधी रात को वहां पहुंचे. जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो उन्होंने बच्चों, गृहिणियों और पुरुषों को अपने घरों के बाहर या अपनी छतों पर देखा. इसके बाद वहां मौजूद लोगों की ओर प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया.

काशी को करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं. बनारस पहुंचते ही पीएम मोदी का एक्शन दिखा और आधी रात को ही निरीक्षण करने सड़क पर निकल पड़े. इस दौरान उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे. गुजरात से वाराणसी पहुंचते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले काम को प्राथमिकता दी और उन्होंने रात करीब 11 बजे वाराणसी में शिवपुर-फुलवरिया-लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया.

इतना ही नहीं, 360 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह सड़क बनारस हिंदू विश्‍वविद्यालय से वाराणसी हवाईअड्डे के बीच यात्रा के समय को 75 मिनट से घटाकर 45 मिनट कर देती है. इसी तरह, यह लहरतारा और कचहरी के बीच यात्रा के समय को भी 30 मिनट से घटाकर 15 मिनट कर देती है.

हालांकि, यह पहली बार नहीं है. 2021 में, लंबी और बिजी शेड्यूल वाली अमेरिकी यात्रा से लौटने के बाद पीएम ने रविवार रात लगभग 8:45 बजे नए संसद भवन के निर्माण स्थल का औचक दौरा किया था. उन्होंने संसद भवन के काम का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के लिए वहां लगभग एक घंटा बिताया था. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में शुक्रवार को कई विकास परियोजनाओं की शुरूआत करेंगे.

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के प्रतिभागियों, सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री पांच-पांच प्रमुख प्रतिभागियों को सम्मानित भी करेंगे. उन्होंने बताया कि मोदी विश्वविद्यालय से गोवर्धन रविदास मंदिर पहुंचेंगे. वहां वह रविदास जी की भव्य मूर्ति का लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. उसके बाद वह करखियाव अमूल प्लांट परिसर में 14 हजार करोड़ से अधिक की 36 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे।फिर वह एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे.

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमूल के सबसे बड़े प्लांट बनास डेयरी का उद्घाटन करेंगे. इस परियोजना से करीब एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. इस डेयरी के शुरू होने से पूर्वांचल के किसानों और गौपालकों की आमदनी भी दोगुनी होगी. कंपनी दुग्ध उत्पादकों को वर्ष के अंत में अपने लाभांश का कुछ प्रतिशत भुगतान भी करेगी. एक बयान के मुताबिक 2014 के बाद से, प्रधानमंत्री ने सड़क, रेल, विमानन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, शहरी विकास और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कई विकास परियोजनाएं शुरू करके वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्रों के कायाकल्प पर ध्यान केंद्रित किया है. इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

वाराणसी की सड़क कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए, प्रधानमंत्री एनएच-233 के घरगरा-ब्रिज-वाराणसी खंड के चार लेन सहित कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए,प्रधानमंत्री सेवापुरी में एचपीसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, यूपीएसआईडीएएग्रो पार्क करखियांव में बनास काशी संकुल दूध प्रसंस्करण इकाई; यूपीएसआईडीए एग्रो पार्क, करखियांव में विभिन्न बुनियादी ढांचे का कार्य और बुनकरों के लिए रेशमी कपड़ा छपाई सामान्य सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे.

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महाराजगंज : जनपद से सटे भारत- नेपाल की सोनौली सीमा पर बड़ा मामला सामने आया है. यहां तैनात पुलिस को सूचना थी कि नेपाल से आ रही एक गाड़ी में ड्रग्‍स हैं. इस सूचना पर रोकी गई स्कार्पियो गाड़ी की पूरी जांच की गई, लेकिन पुलिस को कुछ भी बरामद नहीं हुआ. हालांकि खबर पक्‍की थी तो फिर सशस्त्र सीमा बल के स्‍पेशल डॉग्‍स लूडो और मोंक को बुलाया गया. इन दोनों ने झट से इशारा कर दिया कि पिछली सीट में कुछ छिपाया गया है. इसके बाद पुलिस ने 71 किलो चरस बरामद कर ली.

पुलिस ने बताया कि इससे 5 घंटा पहले जांच के दौरान पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस बरामद किया था. इसके बाद सक्रिय पुलिस ने दिन भर में पुलिस ने कुल तीन बार चरस बरामद किया. इसमें पहली खेप दस किलो, दूसरी खेप कुत्तों की संजीदगी के बाद 71 किलो और तीसरी बरामदगी 38 किलो की हुई.

पुलिस के मुताबिक बरामद कुल चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य करीब 75 से 85 करोड़ रुपए बताई जा रही है. सोनौली कोतवाली क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर सुबह पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के द्वारा जांच पड़ताल और चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान एक नेपाली नागरिक को आते देखा गया. उसकी गतिविधि संदिग्ध होने पर पुलिस ने नेपाली नागरिक के झोले की तलाशी ली और उसके पास से करीब 10 किलो अवैध मादक पदार्थ चरस बरामद किया गया.

दूसरी बरामदगी स्कार्पियो से कुत्तों की संजीदगी के बाद 71 किलोग्राम चरस बरामद की गई. जबकि तीसरे जगह बरामदगी में 38 किलो ग्राम चरस बरामद हुई है. कुल मिलाकर 119 किलोग्राम चरस बरामद हुआ जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 75 से 85 करोड़ रुपए बताई जा रही है. चरस बरामदगी की सूचना के बाद लखनऊ एनसीबी की एक यूनिट भी यह पहुंची और जांच पड़ताल किया. अधिकारियों ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर ड्रग्‍स की बड़ी खेप पकड़ाई है. इस रैकेट का इंटरनेशनल कनेक्‍शन सामने आ रहा है. यह रैकेट देश भर में कई जगहों पर ड्रग्‍स की सप्‍लाई करता होगा और अब पूछताछ में कई खुलासे होंगे.

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भागलपुर : अहले सुबह हुई बारिश के बाद गुरुवार को स्मार्ट सिटी भागलपुर के हर इलाके में नारकीय स्थिति बनी रही. कई सड़कों पर जलजमाव, तो कई सड़कों पर कीचड़ का साम्राज्य दिखा. सड़कों खास तौर से बाजार के इलाके की सड़कों पर जल जमाव के कारण आवागमन में लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा. यहां बता दें कि स्मार्ट सिटी कंपनी का दावा है कि भागलपुर स्मार्ट सिटी की सड़कें चार माह पहले ही स्मार्ट हो चुकी है. स्मार्ट सिटी कंपनी ने शहर की सड़कों को स्मार्ट बनाने के लिए 299 करोड़ खर्च किया है. जबकि, यह काम 183 करोड़ रुपये का था.

स्मार्ट सिटी कंपनी का दावा है कि चार माह पहले ही भागलपुर स्मार्ट सिटी की सड़कें स्मार्ट हो गयी हैं. स्मार्ट सिटी कंपनी ने शहर की सड़कों को स्मार्ट बनाने के लिए 299 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. लेकिन एक दिन की बारिश ने स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल दी है.

स्मार्ट सिटी कंपनी का कहना है कि एस्टिमेट को रिवाइज्ड किया गया था. तभी यह प्रोजेक्ट पूरा हो सका है. स्मार्ट कंसेप्ट के तहत सिटी में लगभग 30 किमी सड़क को स्मार्ट करना था. इसमें विभिन्न 34 सड़कों को शामिल कर कार्य एजेंसी के माध्यम से नवंबर 2021 में निर्माण कार्य शुरू किया था. अभी बता रहा है कि यह काम बीते साल नवंबर में ही पूरा हो गया है. सड़कें स्मार्ट हो चुकी है. अब इसका अगले तीन साल तक मेंटेनेंस होना है. जबकि, उनके ही बनाए गए प्रोजेक्ट पर सभी काम नहीं हो सका है.

शहरवासियों को न तो चलने के लिए बेहतर फुटपाथ मिल सका है और महानगर के तर्ज पर कोई एक भी चौराहा डेवलप नहीं हुआ है. हालांकि, तिलकामांझी चौराहे को डेवलप करने की कोशिश की है मगर, सिर्फ गोलंबर पर लाइटिंग और स्मार्ट सिटी लिखा बोर्ड लगाकर लोगों को आकर्षित करने का काम किया है. प्रोजेक्ट में शामिल सड़कों से बिजली पोल व तार तक पूरी तरह से शिफ्ट नहीं कराया जा सका है.

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दिल्ली: दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे अब खुलने को तैयार है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली और गुरुग्राम के बीस एनएच-48 के सिरहौल बॉर्डर पर जाम की समस्या खत्म होने के आसार हैं। दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्‌डे पर आने वाले काफी ट्रैफिक डायवर्ट हो जाएगा। एक दशक की देरी से तैयार हुए द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात लोकसभा चुनावों से मिलने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे के खुलने से जहां गुरुग्राम का विकास और तेज होगा, तो वहीं दूसरी ओर यह 27 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे खूबियों में आपका दिल जीत लेगा। NHAI ने द्वारका एक्सप्रेसवे को स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट की संज्ञा दी है।

गुरुग्राम को जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे उद्घाटन के लिए तैयार हो चुका है। दो राज्यों को नई कनेक्टीविटी देने वाला यह स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट खूबियों से लैस है। 14 साल की देरी से बना यह एक्सप्रेसवे वर्ल्ड क्लास ऑर्किटेक्चर का गवाह बनेगा। पीएम मोदी जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे।

दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे अब खुलने को तैयार है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली और गुरुग्राम के बीस एनएच-48 के सिरहौल बॉर्डर पर जाम की समस्या खत्म होने के आसार हैं। दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्‌डे पर आने वाले काफी ट्रैफिक डायवर्ट हो जाएगा। एक दशक की देरी से तैयार हुए द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात लोकसभा चुनावों से मिलने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे के खुलने से जहां गुरुग्राम का विकास और तेज होगा, तो वहीं दूसरी ओर यह 27 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे खूबियों में आपका दिल जीत लेगा। NHAI ने द्वारका एक्सप्रेसवे को स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट की संज्ञा दी है।

द्वारका एक्सप्रेसवे को इसके वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर के लिए जाना जाएगा, तो वहीं भविष्य में इसके दोनों ओर गगनचुंबी इमारतें के खड़े होने से यह पूरा इलाका पूरी तरह से बदल जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में फ्रांस के एफिल टॉवर से तीस गुना अधिक स्टील का इस्तेमाल हुए है। स्टील की वजन में यह द्वारका एक्सप्रेसवे एफिल टॉवर को पीछे छोड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। इसी प्रकार से इसे बचाने 20 लाख क्यूबिक सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, जो बुर्ज खलीफा में प्रयोग की गए सीमेंट से छह गुना अधिक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुद द्वारका एक्सप्रेसवे की इन खूबियों की जानकारी दी है।

द्वारका एक्सप्रेसवे के शुरू होने के लिए दिल्ली और गुरुग्राम के लोगों से सालों से सपना संजो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में या फिर मार्च के पहले हफ्ते में द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे के खुलासे ने दोनों शहरों के ट्रैफिक में बड़ा परिवर्तन आएगा। एयरपोर्ट से ट्रैफिक बिना सरहौल टोल जाए सीधे जयपुर की तरफ निकल जाएगा। इसी प्रकार से जयपुर से सीधे ट्रैफिक एयरपोर्ट पर आ जाएगा। 27 किलोमीटर की दूसरी 15 मिनट तय हो सकेगी। अभी लोगों को एयरपोर्ट पहुंचे लंबे जाम से जूझना पड़ता है।

द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए आंदोलन चलाने वाले याशीश यादव कहते हैं कि एक्सप्रेसवे जिस दिन शुरू होगा। वह दिन न्यू गुरुग्राम के करीब सात से आठ लाख होम बायर के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। हम इस एक्सप्रेसवे के लिए पिछले एक दशक से संघर्षरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सपना सच हुआ है। द्वारका एक्सप्रेसवे की परिकल्पना कांग्रेस में समय में की गई थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण और दूसरे कानूनी दांवपेंच में यह एक्सप्रेसवे अटक गया था।केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस प्रोजेक्ट पर नए सिरे से काम शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च, 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले द्वारका एक्सप्रेस का शिलान्यास किया था। ऐसे में इस एक्सप्रेस की तकनीकी पेचीदगियों को दूर करके इस पांच साल में तैयार किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में 9000 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है। इसका निर्माण कुल चार पैकेज में संपन्न हुआ है। इसमें दो पैकेज दिल्ली और दो पैकेज गुरुग्राम में थे। पैकेज एक अंडरग्राउंड है। पैकेज 2,3 और 4 एलीवेटेड हैं।

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बिहार : बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक का खौफ धीरे-धीरे ही सही अब खत्म होने लगा है। अगर ऐसा नहीं होता तो स्कूलों से शिक्षक बिना बताए गायब नहीं होते। कुछ ऐसा ही मामला सीतामढ़ी से सामने आया है। यहां पर एक प्रखंड से 22 शिक्षक नदारद रहे।

बिहार के सीतामढ़ी जिले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में केके पाठक दो बार भ्रमण कर चुके हैं। पहली बार के भ्रमण के दौरान केके पाठक की कार्रवाई से शिक्षक ही नहीं, बल्कि एमडीएम एजेंसी में भी हड़कंप मच गया था। उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। दूसरे भ्रमण में कोई कार्रवाई नहीं कर सके थे। इससे लगता है कि एसीएस का खौफ अब शिक्षक और शिक्षिकाओं में कम होते जा रहा है। यह कड़वी सच्चाई है। तभी तो निरीक्षण में एक प्रखंड के एक दिन में 22 शिक्षक और शिक्षिका नदारद मिले।

वैसे कलतक शिक्षक और शिक्षिका एसीएस के खौफ में थे। निर्धारित अवधि से कुछ समय पहले ही स्कूल में पहुंच जाते थे। जानकारों का मानना है कि अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों की पकड़ शिक्षक और शिक्षिकाओं पर कम होती जा रही है। इस बात से भले ही विभाग के अधिकारी इनकार करें, लेकिन एक प्रखंड से एक दिन में 22 शिक्षकों के स्कूल से गायब रहने से इस बात की पुष्टि होती है कि केके पाठक का खौफ खत्म हो रहा है!

मामला जिले के बोखड़ा प्रखंड का है। विभाग के निर्देश पर सभी स्कूलों का निरीक्षण किया गया था और शाम में विभाग को एक समेकित रिपोर्ट भेजी गई थी। इसी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया था कि 22 शिक्षक और शिक्षिका स्कूल से नदारद मिले थे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने नदारद रहे शिक्षक और शिक्षिकाओं के एक दिन के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के साथ ही जवाब तलब भी किया है।

स्कूल से नदारद शिक्षक और शिक्षिका में उत्क्रमित हाई स्कूल, बनौल के शेराज आलम, ब्रजेश कुमार, इरफान, राहुल कुमार, पिंकी कुमारी, मिडिल स्कूल बनौल की नूतन कुमारी, उत्क्रमित मिडिल स्कूल कुरहर के मुकुंद कुमार, मिडिल स्कूल कुरहर की खहीजा खातून, मिडिल स्कूल उखड़ा के प्रधान शिक्षक विनय दास, कुमारी खुशबू, उत्क्रमित मिडिल स्कूल सिंघाचौड़ी की सपना कुमारी, राजकुमार झा, सुशील कुमार, प्रियांशु कुमारी, मिडिल स्कूल बुधनगरा मुस्लिम टोल के विकास कुमार, शौकत आरा, गजाला शाहीन, निकहत प्रवीण, मिडिल स्कूल भाऊरगढ़ की रजनी कुमारी, रूना पासवान, निशा कुमारी, उत्क्रमित मिडिल स्कूल बोखड़ा की विनिता कुमारी शामिल हैं।

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बिहार : जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार में एनडीए की सरकार और आरजेडी दोनों पर बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अगर कहीं ऐसा प्रमाण मिला हो तो बताएं कि शराबबंदी से उस जगह का आर्थिक और समाजिक विकास हुआ है। अगर ऐसा होता तो आज जितने भी समृद्ध देश हैं, वहां शराबबंदी होती। अब लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि शराबबंदी हो, तो “मैं इस बात को खारिज करता हूं। गांधी जी के नाम पर शराबबंदी गलत बात है। गांधी जी ने यह नहीं कहा कि सरकार को शराबबंदी करनी चाहिए, उन्होंने यह कहा कि लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए।

प्रशांत किशोर ने कहा कि गांधी जी ने यह कभी नहीं कहा कि सरकार शराबबंदी के लिए कानून बनाए। आज शराबबंदी के कारण बिहार की जनता को 20 हजार करोड़ का हर साल नुकसान हो रहा है। शराबबंदी से सबसे ज्यादा त्रस्त भी महिला ही है।” प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ऐसा कर पा रहे हैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी दो बड़े सहायक दल हैं, जिसका नाम है RJD और BJP। अगर सात बार नीतीश कुमार ने पलटी मारे है, तो तीन बार आरजेडी भी दोषी है और तीन बार भाजपा भी दोषी है।

पटना में राजद विधायक भाई वीरेंद्र आज नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए बोले कि नीतीश के मन में डर है क्योंकि नीतीश की पार्टी जदयू के कई नेता और विधायक पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं। राजद विधायक ने कहा कि नीतीश डरे हुए हैं ,तभी तो दिल्ली की यात्रा पर गए थे।

ये पूछने पर कि क्या आप जदयू के नेताओं को तोड़ने में लगे हैं, जिसपर भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम क्यों तोड़ने में लगेंगे? उनके नेता खुद ही टूट के आयेंगे। इस सवाल पर कि NDA भी राजद नेताओं को तोड़ने में लगी है और इसी सन्दर्भ में कई राजद विधायकों को फ़ोन भी हुआ है और जिसमे आप (भाई वीरेंदर) भी शामिल हैं, राजद विधायक ने कहा कि हमको कोई फ़ोन नहीं आया है और वो जानते हैं कि भाई बीरेंद्र को कोई फोन नही कर सकता। बाकि हमारे साथी विधायकों को कॉल आया कि नही और वो इसपर क्या बोलते हैं, इस बात की जानकारी हमको नही है।

12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले कोई खेला या राजनीतिक उठापटक के सवाल पर भाई वीरेंद्र ने शायराना लहजे में कहा, “परदे में रहने दो, पर्दा न उठाओ !”, इसके बाद उन्होंने कहा कि राज़ को राज़ रहने दो, 12 तारीख को जो खेला होगा वह सब कोई देखेगा। राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने ये दावा किया कि बिहार में हर कोई यही चाहता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनें। क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी सी अवधि में हीं बेरोजगारों को रोजगार दिया और प्रदेश में विकास का काम किया। अरे लोग क्या कई जदयू विधायक ऐसा चाहते हैं कि तेजस्वी ही मुख्य्मन्त्री बनें।

मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। मीडिया खबरों के अनुसार हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीँ 184 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमे से 40 गंभीर रूप से घायल हैं। फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल को पुलिस ने राजगढ़ जिले के सारंगपुर से गिरफ्तार भी कर लिया है।

इस दुर्घटना से पूरे देश में जहाँ दुःख की लहर है,वहीँ राज्य में हालांकि इस हादसे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। इसी क्रम में लापरवाही के कारण हरदा में हुए हादसे के विरोध में एक कांग्रेस विधायक सुतली बम की माला पहन कर विधानसभा पहुंच गए। उनके ऐसा करने से विधानसभा के बाहर हंगामा तो मच ही गया, साथ ही विरोध की इस अतरंगी चाल से पूरे देश में इसकी चर्चा भी होने लगी है। हालांकि सुतली बम नकली था।

हरदा विधायक रामकिशोर दोगने का कहना है कि सिर्फ चार लाख मुआवजे और कलेक्टर या सपा को हटाने से कुछ नहीं होगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।आरके दोगने ने आरोप लगाया है कि पूर्व कृषि मंत्री और तत्कालीन विधायक कमल पटेल का संरक्षण पटाखा कारखाना के मालिकों को प्राप्त था।

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